नयाँदिल्ली । विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आर्थिक सहकार्य र विकासशील मुलुकहरूको बढ्दो प्रभावबीच ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलन आजदेखि भारतको नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदैछ। सेप्टेम्बर १२ र १३ मा आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुँदैछन्। भारतले सन् २०२६ का लागि ब्रिक्सको अध्यक्षता गरिरहेको छ।

ब्रिक्स के हो ?

ब्रिक्स मूलतः ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको सहकार्यबाट विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। ‘BRIC’ शब्द सन् २००१ मा प्रयोगमा आएको थियो भने दक्षिण अफ्रिका सन् २०११ मा जोडिएपछि यसको नाम ‘BRICS’ बनेको हो। पहिलो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २००९ मा रुसको येकातेरिनबर्गमा भएको थियो।

ब्रिक्सको उद्देश्य सदस्य तथा विकासशील मुलुकबीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र कूटनीतिक सहकार्य बढाउनुका साथै विश्व शासन प्रणालीलाई अझ प्रतिनिधिमूलक र सन्तुलित बनाउन आवाज उठाउनु हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत विश्वव्यापी संस्थामा विकासशील मुलुकको प्रभाव बढाउनुपर्ने विषय पनि ब्रिक्सको प्रमुख एजेन्डामध्ये पर्छ।

अहिले ११ सदस्य राष्ट्र

ब्रिक्सको विस्तारसँगै अहिले यसमा ११ सदस्य राष्ट्र छन्। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासँगै इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र इन्डोनेसिया सदस्य बनेका छन्। इन्डोनेसिया सन् २०२५ मा औपचारिक रूपमा पूर्ण सदस्य बनेको हो।

ब्रिक्सको प्रभाव केवल राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। ऊर्जा, व्यापार, वित्त, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि, स्वास्थ्य तथा विकासका क्षेत्रमा समेत सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य विस्तार भइरहेको छ।

साझेदार राष्ट्रको नयाँ व्यवस्था

ब्रिक्सले सन् २०२४ को कजान शिखर सम्मेलनपछि **‘साझेदार राष्ट्र’**को नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको हो। हाल बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, कजाकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम ब्रिक्सका साझेदार राष्ट्रका रूपमा रहेका छन्। साझेदार राष्ट्रलाई शिखर सम्मेलन तथा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था छ।

नेपाल कहाँ छ ?

यहीँनेर नेपालको अवस्थाबारे चासो उठ्छ। नेपाल अहिले ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र होइन। साझेदार राष्ट्रको सूचीमा पनि नेपाल छैन। ब्रिक्सले सार्वजनिक गरेको सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रको आधिकारिक सूचीमा नेपाल समावेश भएको देखिँदैन।

यसको अर्थ नेपाल ब्रिक्ससँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको भने होइन। नेपालले भारत, चीन, रुसलगायत ब्रिक्सका प्रमुख सदस्य राष्ट्रसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्दै आएको छ। तर ब्रिक्सको औपचारिक सदस्य वा साझेदार बन्ने प्रक्रियामा नेपाल अहिलेसम्म प्रवेश गरेको छैन।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक अगाडि बढ्दा नेपाल किन पछाडि ?

ब्रिक्सले सदस्य र साझेदार विस्तारका क्रममा विभिन्न मुलुकबाट चासो प्राप्त गरेको जनाएको छ। ब्रिक्सको आधिकारिक विवरणअनुसार सन् २०२४ मा ३० भन्दा बढी मुलुकले सदस्य वा साझेदार बन्न रुचि देखाएका थिए। साझेदार राष्ट्र चयन गर्दा भौगोलिक सन्तुलन, सबै सदस्यसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध, बहुपक्षीयताको समर्थन तथा विश्व शासन प्रणाली सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतालगायत मापदण्डलाई आधार मानिन्छ।

दक्षिण एसियामा बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत मुलुकको नाम ब्रिक्स साझेदार बन्न इच्छुक वा सम्भावित मुलुकको सूचीमा देखिएको छ। नेपाल भने उक्त प्रक्रियामा औपचारिक रूपमा अघि बढेको देखिँदैन।

नेपालका लागि अवसर कि छुटेको सम्भावना ?

ब्रिक्सको विस्तारले विकासशील मुलुकका लागि नयाँ आर्थिक तथा कूटनीतिक अवसर सिर्जना गरिरहेको छ। नयाँ विकास बैंकमार्फत पूर्वाधार तथा विकास परियोजनामा वित्तीय सहयोग, स्थानीय मुद्रामा कारोबारको सम्भावना, व्यापार सहजीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाजस्ता विषय ब्रिक्सको सहकार्यका क्षेत्र हुन्।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यस्ता बहुपक्षीय मञ्च आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्ने माध्यम बन्न सक्छन्। विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, डिजिटल प्रविधि, कृषि, जलवायु परिवर्तन र लगानीका क्षेत्रमा नेपालले ब्रिक्सका सदस्य तथा साझेदार मुलुकसँग सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ।

तर ब्रिक्समा प्रवेश आफैँमा आर्थिक उपलब्धिको ग्यारेन्टी भने होइन। सदस्यता वा साझेदारीका लागि नेपालको स्पष्ट राष्ट्रिय हित, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीतिक क्षमता र सबै प्रमुख शक्तिसँग विश्वसनीय सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।

बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको मौनता कति उचित ?

ब्रिक्स अहिले केवल पाँच विकासशील मुलुकको आर्थिक समूहमा सीमित छैन। यसको विस्तारसँगै विश्व अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा यसको प्रभाव बढिरहेको छ। भारतमा भइरहेको १८औँ शिखर सम्मेलनमा पनि विश्व शासन प्रणाली सुधार, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा तथा समसामयिक भूराजनीतिक विषयहरू महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

नेपालले तत्कालै ब्रिक्सको सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षभन्दा पनि ब्रिक्ससँग नेपालको सम्बन्ध र सम्भावित सहभागिताबारे गम्भीर अध्ययन र रणनीतिक बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विश्वका ठूला विकासशील अर्थतन्त्रहरू एउटै मञ्चमा आफ्नो आवाज बलियो बनाउँदै गर्दा नेपाल भने त्यसको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर छ। त्यसैले प्रश्न केवल ‘नेपाल ब्रिक्समा किन छैन?’ भन्ने मात्र होइन, ‘बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा नेपालको राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित र प्रवर्द्धन गर्ने?’ भन्ने हो।

(मुख्य स्रोतहरू: ब्रिक्सको आधिकारिक वेबसाइट, भारत सरकारको ब्रिक्स २०२६ आधिकारिक पोर्टल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्स।)