रसुवा बाढीको मानवीय क्षति बढ्दै : १ हजार ४१० जनाको मृत्यु, ६ हजार १४५ जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं, २ असोज । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय क्षति र उद्धारसम्बन्धी पछिल्लो विवरण सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी तथा विपद्का घटनामा हालसम्म १ हजार ४१० जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार १४५ जना बेपत्ता रहेका छन्।

प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा असोज १ गते साँझ ९ बजेसम्मको स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ। चितवनमा ३६४, नवलपरासी पूर्वमा २३२, नवलपरासी पश्चिममा २२२, झापामा २०३, रसुवामा ११९, गोरखामा ७८, धादिङमा ५२, तनहुँमा ३६ र काठमाडौंमा २ जनाको मृत्यु भएको विवरणमा उल्लेख छ।

विपद्बाट प्रभावितमध्ये ३४८ जनाको विभिन्न १९ वटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने २९० जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। विभिन्न सुरक्षा निकायबाट ९ हजार ६२० जनाको उद्धार तथा उपचारमा सहयोग भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

१३ हजारभन्दा बढीको उद्धार

पछिल्लो विवरणअनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा कुल १३ हजार ७५६ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकाय परिचालित छन्।

नेपाली सेनाले हालसम्म १ हजार ६३४ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरेको छ। त्यसमध्ये आज मात्रै ३९ वटा उडान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र नेपालद्वारा प्रभावित क्षेत्रमा समेत उद्धारका लागि ३२० वटा उडान सञ्चालन गरिएको छ।

१ हजार २८६ मृतकको डीएनए नमुना संकलन

बेपत्ता तथा मृतकको पहिचानका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। हालसम्म १ हजार २८६ जना मृतकको डीएनए नमुना र १ हजार २४४ जना आफन्तको डीएनए नमुना संकलन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

२७ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा

विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा २७ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये नुवाकोटमा १३, रसुवामा ९ र धादिङमा १४ होल्डिङ सेन्टर रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले सडक तथा हवाई मार्गबाट प्रभावित जिल्लामा खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री निरन्तर पठाइरहेको जनाएको छ। राहत सामग्री व्यवस्थापनमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजबाट समेत सहयोग भइरहेको छ।

प्रभावित परिवारलाई थप नगद राहत

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेल बढीमा ६ महिनासम्म बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाएको छ। परिवारमा सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति थप सदस्य २ हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणका अनुसार विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत, उपचार तथा विस्थापितको व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर