८ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र आवश्यक भ्रमणका लागि टोलीको अधिकतम संख्या तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विदेश भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था
-
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने ।
-
नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत हुन सक्ने अवस्था भएमा त्यही नियोगलाई अख्तियारी दिने ।
-
राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म मात्र ।
-
नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डल बढीमा ३ जनासम्म सीमित हुने ।
स्वकीय सचिवालय र अन्य सुविधा
-
संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराइने ।
-
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा नदिइने ।
गोष्ठी तथा तालिम सम्बन्धी व्यवस्था
-
अत्यावश्यक बाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन नगर्ने ।
-
सञ्चालन गर्नुपर्ने खण्डमा सरकारी हलमा वा सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यममार्फत कार्यक्रम गर्ने ।
यसरी सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती, स्रोत परिचालनमा अनुशासन र आधुनिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदै विदेश भ्रमणदेखि गोष्ठीसमेतमा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
