संघ सरकारले मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि नै सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गरिसकेको थियो। तर, संघ र प्रदेश सरकारले समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा आलोचना बढेको छ।
मुख्य समस्या:
-
चापाकल सुक्दै गएका छन्, ४ सय फिटसम्मको बोरिङमा पनि पानी आउन छाडेको छ।
-
भूमिगत पानीको तह खस्कँदै, पुनर्भरण (Recharge) नहुँदा जल संकट भयावह बनेको छ।
-
जथाभावी बोरिङ, बिना मापदण्ड गाडिएका ट्युबवेल र डिप बोरिङले संकट झन् गम्भीर बनेको छ।
-
चुरे विनाश : मलेरिया उन्मूलनपछि शुरु भएको पुनर्वास, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण, क्रसर उद्योग, डोजर आतंक र वन फँडानीले चुरे क्षेत्र कमजोर भएको छ।
-
चुरेबाट आउने पानीको स्रोत रिचार्ज नहुँदा तराईमा पानीको संकट बढेको हो।
विज्ञको सुझाव:
-
चुरे संरक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिनुपर्ने।
-
रिचार्ज ड्याम, पोखरी निर्माण र जीर्ण ट्युबवेल पुनर्जीवन गर्नुपर्ने।
-
पानीको विवेकपूर्ण प्रयोग र योजना अनुसार बोरिङ गर्नुपर्ने।
यदि चुरे क्षेत्र तत्कालै संरक्षण गरिएन भने तराई–मधेश मरुभूमिमा रूपान्तरण हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
