काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। उनले अध्यादेशका प्रावधानहरू पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त कदम चालेका हुन्।

यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ गते राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरिएको थियो। सो सन्दर्भलाई स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पनि पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।

त्यसैगरी, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८३ मंसिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्रस्तुत गरिएको संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी नभएको विषय पनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन्। हालको पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ को विषयवस्तुमा पुनः समीक्षा आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित राष्ट्रपतिले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।