प्रहरीको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु; सङ्कट व्यवस्थापन छाडेर फेसबुकमार्फत समवेदना दिँदै सरकार

तस्बिर: सुनसरीमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन तैनाथ सुरक्षाकर्मी।

विशेष संवाददाता – सन्तोष कार्की

सुनसरी/काठमाडौँ — तराईको संवेदनशील मानिने सुनसरी जिल्लामा सामान्य विवादले उग्र रूप लिँदा र राज्य संयन्त्रले समयमै यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा एक युवाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व बोकेको गृहमन्त्रालयको चरम असक्षमता र सङ्कट व्यवस्थापनमा देखिएको फितलोपनले राज्यको उपस्थितिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।अहिले सुनसरीका विभिन्न बजार क्षेत्र अनिश्चितकालीन कर्फ्युको चपेटामा छन् भने प्रहरीको गोलीबाट मारिएका स्थानीय युवा ओम प्रकाश मेहताको मृत्युले राज्यको अमानवीय अनुहारलाई उदाङ्गो पारेको छ।

तस्बिर: सुनसरीमा प्रदर्शनकारी र दङ्गा प्रहरीबीचको झडपका क्रममा देखिएको तनावपूर्ण अवस्था।

पूर्वसूचना र गुप्तचर संयन्त्रको असफलता
आइतबार सुनसरीको कप्तानगञ्ज र देवानगञ्ज क्षेत्रमा दुई धार्मिक समुदायबीच ‘बोलबम’ यात्राका क्रममा डिजे बजाउने र झण्डा राख्ने विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। सीमावर्ती र मिश्रित समाज भएको क्षेत्रमा यस्ता विवादले साम्प्रदायिक रूप लिन सक्ने जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा सुरक्षा संयन्त्रलाई पूर्वजानकारी हुनुपर्ने हो। तर, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र गुप्तचर संयन्त्रले यसलाई रोक्न कुनै पूर्वतयारी गरेनन्। समयमै संवाद र सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुको साटो प्रशासन मुकदर्शक बन्दा स्थिति तनावपूर्ण बन्यो र १३ जना सुरक्षाकर्मीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी मानिस घाइते भए।

अत्यधिक बल प्रयोग: राज्यको अमानवीय कार्य
स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि राज्यले अपनाएको शैली अत्यन्त अमानवीय र मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालकै सुरक्षा प्रोटोकल अनुसार भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा वा लाठीचार्ज जस्ता गैर-घातक विकल्पहरूको अन्तिम अवस्थासम्म प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, सुरक्षाकर्मीले सीधै गोली चलाउँदा मेहताको मृत्यु हुन पुग्यो।

नागरिकमाथि यसरी प्रत्यक्ष गोली प्रहार गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको लागि क्षम्य हुन सक्दैन। यो केवल भिड नियन्त्रणको असफलता मात्र होइन, राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि गरेको क्रूर र अमानवीय प्रहार हो।

तस्बिर: सुनसरी झडप र प्रदर्शनको दृष्य।

नेतृत्वको असक्षमता र ‘फेसबुक कूटनीति‘
यस दुखद घटनाले सिंहदरबारको नेतृत्व, विशेषगरी गृहमन्त्रालयको चरम असक्षमतालाई पर्दाफास गरेको छ। प्राज्ञिक योग्यता र सुरक्षा प्रशासनको न्यूनतम ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिलाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गृहमन्त्री जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी दिइँदा सङ्कटको समयमा राज्य संयन्त्र कसरी दिशाहीन बन्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो।

तराई जलिरहँदा र एक नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउँदा, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले तत्काल आपतकालीन सुरक्षा बैठक डाक्ने र प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत समवेदना प्रकट गरे। नागरिक स्तरबाट सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्ण असफलता’को रूपमा लिइएको छ।

“गृहमन्त्रीलाई यस्तो गम्भीर साम्प्रदायिक सङ्कट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आधारभूत ज्ञान नै छैन,” सुनसरीका एक मानवअधिकारकर्मीले भने, “सरकारलाई आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन, उनीहरू फेसबुकमा समवेदना लेखेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीपन छोप्न खोजिरहेका छन्। यो एक जननिर्वाचित सरकारको लागि लज्जास्पद विषय हो।”

कर्मकाण्डी छानबिन समिति
नागरिकको ज्यान गइसकेपछि र स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि मात्र मङ्गलबार गृहमन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, विगतका दृष्टान्तहरू हेर्दा यस्ता समितिहरू केवल नागरिकको आक्रोश मत्थर पार्ने ‘कर्मकाण्डी’ अस्त्र मात्र बन्ने गरेका छन्। गोली चलाउन आदेश दिने कमाण्डर वा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यस्ता समितिको कुनै अर्थ रहँदैन।

जबसम्म राजनीतिक स्वार्थका लागि सुरक्षा निकायको दुरुपयोग बन्द हुँदैन र गृह प्रशासनमा विषयविज्ञ तथा योग्य नेतृत्व आउँदैन, तबसम्म नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यस्तै असफल भइरहनेछ र सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहनुपर्नेछ। सुनसरी घटना सरकारको असक्षमता र लापरवाहीको त्यो दुखद परिणाम हो, जसको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनैपर्छ।