८ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न व्यापक मितव्ययी नीति लागू गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा सुचारू सञ्चालन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकरण गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
भत्तासम्बन्धी व्यवस्था
-
नियमित कार्यका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगरिने ।
-
तर, कानुन बमोजिम गठन भएका समितिको कार्यालय समयबाहेक हुने बैठकमा मात्र भत्ता दिइने ।
-
पदाधिकारीले आफ्नो वा परिवारको निजी घर प्रयोग गरेमा आवास सुविधा वापतको रकम नपाउने ।
परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था
-
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पन्न हुनसक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा लिन नपाइने ।
-
विधेयक, नियम, मापदण्ड तयार गर्न बाह्य परामर्शमा खर्च नगर्ने ।
-
विशेष अनुसन्धान वा परामर्श आवश्यक परेमा सम्बन्धित अधिकृतको प्रमाणसहित मात्र खर्च गर्न सकिने ।
सेवा खर्चमा मितव्ययिता
-
पानी, बिजुली र सञ्चार सेवामा अनावश्यक खर्च नगर्ने ।
-
कार्यालयमा बत्ती, पंखा, एसी अनावश्यक रूपमा नचलाउने प्रबन्ध गर्ने ।
-
सरकारी कार्यालयहरूले बढी खर्च हुने घर बहालमा नलिने र व्यापारिक क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना नगर्ने ।
-
विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगका लागि समेत यस्ता प्रावधान लागू हुने ।
पुराना सामग्री प्रयोगमा जोड
-
पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सवारी साधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचरजस्ता सामानमा नयाँ भन्दा पुरानालाई प्राथमिकता दिने ।
-
जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त कार्यालयका लागि नजिकैको कार्यालयमा रहेका प्रयोगयोग्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने ।
-
सरकारी संरचनाको बीमा सुरु गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाइने ।
यसरी सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै खर्च मितव्ययी बनाउन र स्रोत परिचालनमा सुधार ल्याउन ठोस कदम चालेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
