८ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा यथावत् रहेका अवस्थामा सरकारले सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्वकीय सचिव सम्बन्धी व्यवस्था
-
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नहुने ।
-
मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने ।
-
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि कार्यकक्ष, सवारी साधन, विदेश भ्रमण र अन्य सुविधा नदिने ।
-
प्रेस समन्वय सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत गर्ने ।
अन्य खर्च कटौतीका व्यवस्था
-
सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखको रिक्त पदमा स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने ।
-
महँगा इलेक्ट्रोनिक्स, विलासी सामग्री, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने ।
-
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने । तर, कानुन बमोजिम गठन भएका समितिको कार्यालय समयबाहेक हुने बैठकमा भत्ता दिने व्यवस्था रहने ।
-
पदाधिकारीले आफ्नो वा परिवारको निजी घर प्रयोग गरेमा आवास सुविधा वापतको रकम नपाउने ।
-
विधेयक, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका बनाउन बाह्य परामर्श सेवा नलिने । आवश्यक परेमा सम्बन्धित अधिकारीको प्रमाणसहित मात्र खर्च गर्न सकिने ।
संरचना र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था
-
पानी, बिजुली, सञ्चार लगायतका सेवामा मितव्ययिता कायम गर्ने ।
-
कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा बत्ती, पंखा, एसी नचलाउने व्यवस्था गर्ने ।
-
सरकारी कार्यालयले न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा भएको घर बहालमा नलिने ।
-
विदेशस्थित नियोगले घर भाडा लिनुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र वा मुख्य मार्गमा नलिने ।
-
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सवारी साधन, कम्प्युटर, मोबाइल, फर्निचरमा पुरानो सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने ।
-
क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई नजिकैको कार्यालयमा रहेका उपयोगयोग्य सामग्री हस्तान्तरण गरेर प्रयोग गर्ने ।
-
सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा सुरु गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
यसरी सरकारले १२ बुँदे खर्च कटौती योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर अनुत्पादक खर्च रोक्ने, स्रोत परिचालनमा अनुशासन ल्याउने र मितव्ययी शासन प्रणालीतर्फ ठोस कदम चालेको छ ।
