काठमाडौं, २० असोज – निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग औपचारिक संवाद सुरु हुन सकेको छैन । यो संवादहीन अवस्थाले निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचनको तयारीमा चुनौती थपेको देखिन्छ ।
संवादको अभावले बढाएको अनिश्चितता
जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन सातापछि पनि दलहरुसँग छलफल सुरु भएको छैन । आन्दोलन र त्यसपछिको घटनाले एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरु सार्वजनिक मञ्चमा देखिएका छैनन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दलहरुसँग समन्वय र संवादबिना आगामी निर्वाचन सम्भव नहुने भएकाले तत्काल संवाद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ ।
सरकार अगाडि देखिएका दुई चुनौती
सरकारका स्रोतका अनुसार तत्काल संवाद सुरु गर्न नसक्नुका दुई प्रमुख कारण छन् :
-
अस्वीकृत नेतृत्वसँग संवादको चुनौती
जेन–जी आन्दोलनले अस्वीकार गरेका र सडक आन्दोलनले राजनीतिबाट विस्थापित गर्न खोजिरहेका नेताहरुसँग सरकारको संवाद नैतिक रूपमा कठिन देखिएको छ ।
आन्दोलनकारी युवाहरूले “हिजो गोली हान्न आदेश दिनेहरुसँग आज संवाद गर्नु उनीहरूलाई वैधता दिनु हो” भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् । -
दलभित्र वैकल्पिक नेतृत्व उदाउन नसकेको अवस्था
प्रमुख दलहरूमा पुराना नेताहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ पुस्ता अगाडि आउन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक नेताहरुसँग संवाद गर्ने प्रयास पनि निष्प्रभावी हुने ठहर गरिएको छ ।
शीर्ष नेताहरुले पार्टीभित्र बर्चस्व गुम्ने भयले युवाहरुलाई जिम्मेवारी दिन नचाहेकाले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण सम्भावना पनि देखिएको छैन ।
निष्कर्ष
निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भइसके पनि सरकार र दलबीचको संवादहीनता यथावत् रहनु आगामी निर्वाचनको पारदर्शिता र विश्वासनीयताका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन् – अब सरकार र दलहरूले आपसी संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउन ढिलाइ गरे निर्वाचन प्रक्रिया नै जटिल बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
