काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकका प्रमाणित उजुरी समयमै फर्छ्यौट नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरणमा कडाइ गर्ने भएको छ। विभागका अनुसार प्रमाण पुगेका संस्थागत उजुरी समाधान नगरेसम्म सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण नहुने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले उजुरी फर्छ्यौट र इजाजत नवीकरण दुई फरक विषय भएकाले यीलाई आपसमा जोड्नु उचित नहुने तर्क गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले विभागमा दर्ता भएका सबै उजुरी म्यानपावर कम्पनीको कमजोरीका कारण मात्रै नहुने बताए। उनका अनुसार कतिपय उजुरीमा उजुरीकर्ता आफैं सम्पर्कविहीन हुने, प्रमाण नपुग्ने वा श्रमिकको व्यक्तिगत कारणले समस्या उत्पन्न हुने भएकाले त्यस्ता उजुरीका आधारमा नवीकरण रोक्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले २०७२ सालमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि फर्छ्यौट नभएका र उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएका उजुरीमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी त्यसपछि प्रक्रिया टुंग्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

व्यवसायीहरूको भनाइमा, श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा अधिकांशले सम्झौताअनुसार काम गरे पनि केही अवस्थामा व्यक्तिगत कारणले काम छाड्ने वा फर्किने अवस्था आउँछ। यस्ता घटनामा पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीमाथि मात्रै थोपर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। साथै, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली दूतावासले पनि गन्तव्य कम्पनीको विश्वसनीयता राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यस्ता उजुरी बढी पर्ने गर्छन्

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न प्रकारका समस्यामा परेपछि उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन्। मुख्य रूपमा:

• सम्झौताअनुसारको काम नपाउनु,
• भनिएकोभन्दा फरक काममा लगाइनु,
• तलब तथा सेवासुविधा नपाउनु,
• रोजगारीका शर्त उल्लंघन हुनु,
• म्यानपावर कम्पनीबाट ठगी वा गलत सूचना दिइनु।

विभागका अनुसार यस्ता उजुरीमध्ये धेरैजसोमा मेलमिलापमार्फत समाधान गरिन्छ। प्रमाणित उजुरीमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ भने समाधान हुन नसकेका मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाइन्छ।

प्रमाणित उजुरीमा मात्रै नवीकरण रोक्ने विभागको स्पष्टिकरण

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले प्रमाण नपुगेका वा आधारहीन उजुरीका कारण इजाजत नवीकरण नरोकिने स्पष्ट पारेकी छन्।

उनका अनुसार विभागले विशेषगरी प्रमाण पुगेका संस्थागत उजुरी समयमै फर्छ्यौट भए/नभएको आधारमा म्यानपावर कम्पनीको जिम्मेवारी मूल्यांकन गर्नेछ।

“नवीकरणका बेला कम्पनीले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो। प्रमाणित उजुरी फर्छ्यौट नगरेसम्म नवीकरण गर्न सकिँदैन,” उनले बताइन्।

विभागको विश्वास छ कि यस्तो व्यवस्थाले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने, श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिने समस्या क्रमशः घटाउन सहयोग पुग्नेछ।