काठमाडौं, १६ असोज — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाल सरकारको सहभागिता तथा महासभाका क्रममा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिता, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधन तथा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिसँग भएका साइडलाइन वार्ताबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटका गम्भीर प्रभावमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेको मन्त्री खनालले बताए। उनले बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर तथा जनजीविकामा उत्पन्न कठिनाइबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकमध्ये रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको विषय महासभामा उठाएको मन्त्री खनालले बताए।
जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानवीय तथा विकाससम्बन्धी चुनौतीसमेत भएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु संकट सिर्जनामा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका तथा स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकहरूले यसको समाधानका लागि थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरिएको उनले बताए।
मन्त्री खनालले महासभाका क्रममा आफूले विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग गरेको भेटवार्ता र साइडलाइन छलफलबारे पनि प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए। ती छलफलमार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित, जलवायु न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
