काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी कार्यसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम परिषद्बाट स्वीकृत योजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ।

त्यस्तै, लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा पुनर्निर्माण

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको चरणमा पनि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरिने बताउनुभयो।

बैठकमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा आफ्नो पूर्ण सहयोग र साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।

खोज तथा उद्धारबाट खोज तथा पुनर्स्थापनातर्फ

यसअघि असोज १४ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले अत्यावश्यक स्थानमा खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालका लागि ‘खोज तथा उद्धार’बाट ‘खोज तथा पुनर्प्राप्ति’को कार्यतर्फ अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्रिय परिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै प्रभावित क्षेत्रका अत्यावश्यक खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अब क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।