काठमाडौं, ११ कात्तिक। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। नियुक्तिको प्रक्रिया, पदाधिकारीको योग्यता र कोषको भावी कार्ययोजनाबारे केही स्थानीय अगुवा तथा अभियन्ताले प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

विरोध गर्ने पक्षले डोल्माको नागरिकता र विगतको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, डोल्माले आफूविरुद्ध उठेका आरोप आधारहीन रहेको दाबी गरेकी छन्। विगतमा अनुसन्धान भएको विवरण सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई मात्र आधार मानेर कुनै कसुर प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सम्बन्धित विषयमा आधिकारिक अभिलेख र कानुनी निष्कर्षका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

नियुक्तिको विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा केही अभियन्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि विरोध प्रदर्शनको अधिकार र सार्वजनिक शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नियुक्तिको कानुनी आधार र छनोट प्रक्रियाबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नु, उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनु तथा सबै पक्षले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नु आवश्यक देखिएको छ।