काठमाडौं : दसैँको चहलपहल सुरु हुनै लाग्दा नेपाली नागरिकको भान्सादेखि सरकारी कार्यालयसम्मका समस्या फेरि सतहमा आएका छन्। बजारमा बढ्दो महँगी, खाना पकाउने ग्यासको अभाव, सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती र लामो समयदेखि रिक्त रहेका राजदूत पदले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।

परिवर्तन र सुशासनको आशा बोकेर नयाँ सरकार बनेपछि नागरिकले छिटो परिणामको अपेक्षा गरेका थिए। तर सरकार गठन भएको करिब साढे पाँच महिनाको अवधिमा समेत कतिपय आधारभूत समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै जनस्तरमा असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ।

भान्सामा ग्यास छैन, बजारमा महँगीको दबाब

अहिले सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकले भोगिरहेको समस्या खाना पकाउने ग्यासको अभाव हो। काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा सरकारी तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको छ।

ग्यासको अभाव केवल एउटा वस्तुको समस्या होइन। यसको असर होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसलदेखि सामान्य परिवारको दैनिक भान्सासम्म पुगेको छ। दसैँजस्तो ठूलो पर्व नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य र आपूर्तिको अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ।

सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन विभिन्न उपाय अघि सारे पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। यही विषयका बीच आपूर्तिमन्त्रीले समेत पदबाट राजीनामा दिएको घटनाले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।

‘सुशासन’को नारा र जनताको अनुभव

सरकारको प्रमुख प्रतिबद्धतामध्ये सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह पनि हो। तर नागरिकको प्रश्न सरल छ—सरकारको सुशासन कार्यालयको भाषणमा मात्र हो कि जनताको दैनिक जीवनमा पनि देखिन थालेको छ?

राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सामान्य नागरिक सेवामा हुने ढिलाइले राज्यप्रतिको भरोसालाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। ‘राहदानी र लाइसेन्स घरघरमा’ जस्ता आकर्षक नाराले मात्र नागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था अब छैन; उनीहरूलाई समयमै सेवा, सहज प्रक्रिया र जवाफदेही प्रशासन चाहिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि सरकारको अग्निपरीक्षाको विषय बनेको छ।

भ्रष्टाचार घटेको वा बढेको भन्ने निष्कर्षका लागि आधिकारिक तथ्य र अनुसन्धान आवश्यक भए पनि सरकारी संयन्त्रको पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि उठिरहेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

१७ देशबाट २१ देशसम्म—राजदूत नियुक्ति अझै प्रतीक्षामा

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकारको परीक्षा जारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आवेदन मागेको थियो। पछिल्लो विवरणअनुसार २१ देशका लागि राजदूतको अन्तिम सूची तयार भए पनि राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सरकार बनेको महिनौँ बितिसक्दा पनि राजदूत नियुक्ति टुंगिन नसक्नुले सरकारको निर्णय क्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।

राजदूत केवल कूटनीतिक प्रतिनिधि मात्र होइनन्। वैदेशिक रोजगारी, व्यापार, लगानी, नागरिकको कन्सुलर सेवा र दुई देशबीचको सम्बन्धमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले रिक्त नियोगलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राखिनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन।

भिजिट भिसा : खुलापनसँगै सुरक्षा चुनौती

भिजिट भिसाको विषय पनि सरकारका लागि संवेदनशील परीक्षा हो। विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई सहज यात्रा अधिकार दिनु आवश्यक भए पनि त्यससँगै मानव तस्करी, अवैध रोजगारी, ठगी र श्रमिक शोषण रोक्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी खाडी मुलुक जाने नेपाली महिलाका विषयमा सरकारको नीति केवल भिसा खोल्ने वा बन्द गर्ने बहसमा सीमित नभई उनीहरूको सुरक्षा, रोजगारीको वास्तविकता र फर्किएपछि पुनःस्थापनासम्म केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

‘दुई तिहाइ’को सरकार, अपेक्षा पनि त्यत्तिकै ठूलो

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा सामान्य सरकारको भन्दा ठूलो हुनु स्वाभाविक थियो। नयाँ राजनीतिक शैली, सुशासनको प्रतिबद्धता र पुरानो प्रणाली बदल्ने दाबीले जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो।

तर शासनको वास्तविक मूल्याङ्कन नाराले होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने परिवर्तनले हुन्छ।

दसैँको मुखमा नागरिकलाई महँगीले थिचिरहेको छ, ग्यासका लागि लाइन बस्नुपरेको छ, सरकारी सेवामा ढिलाइको गुनासो छ र महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको प्रतीक्षा कायमै छ। यस्ता विषयले सरकारलाई अब भाषणभन्दा कामको परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब बढाएको छ।

दसैँ नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पारिवारिक उत्सव हो। यस्तो समयमा नागरिकले सरकारसँग ठूलाठूला राजनीतिक भाषणभन्दा सहज बजार, पर्याप्त ग्यास, नियन्त्रणमा मूल्यवृद्धि, छिटो सरकारी सेवा र प्रभावकारी प्रशासन खोजिरहेका छन्।

अन्ततः प्रश्न एउटै हो—
सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति कहिले गराउने?

नागरिकको धैर्यको परीक्षा लम्बिँदै जाँदा अब सरकारका लागि पनि यही प्रश्न सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक परीक्षा बन्दै गएको छ।