५ भदौ, काठमाडौं ।

नेपालको अनुमति र सहमतिबेगर भारत र चीनले पुनः लिपुलेक हुँदै व्यापार नाका खोल्ने सम्झौता गरेका छन्। यो निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे सम्झौतामा नवौं बुँदामा लिपुलेक पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः खोल्ने सहमति स्पष्ट उल्लेख छ। त्यस्तै, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि दुई फरक दस्तावेजमार्फत भारतसँगको सहमति सार्वजनिक गर्दै कैलाश–मानसरोवर यात्रालाई विस्तार गर्ने र परम्परागत नाकामार्फत व्यापार सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये ‘पुलान–गुन्जी’ मार्ग लिपुलेक हुँदै जाने रुट हो, जुन नेपाली भूमि हुँदै जान्छ।

नेपाललाई बेवास्ता गर्ने दोस्रो घटना होइन

लिपुलेक प्रयोग गरेर भारत–चीनले व्यापार सम्झौता गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यस्तै सहमति भएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन कोइराला सरकारले प्रष्ट रूपमा विरोध गर्दै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर अहिले फेरि उही कदम दोहोरिँदा नेपालभित्र असन्तोष बढेको छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “भारतले अतिक्रमण गरेर राखेको भूमिमा अहिले चीनले समेत भारतसँग सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौमिकताप्रति बेवास्ता गरेको देखिन्छ।”

त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई दुई बलिया छिमेकीको अस्वीकार्य व्यवहार भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रष्ट अडान लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकारले दिएको प्रतिक्रिया

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन्। साथै, चीनलाई पनि यो विषय अवगत गराइसकिएको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपाल सरकार सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ।

जनस्तरमै असर

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म असर पुर्‍याएको छ। खुला सिमाना, सामाजिक–सांस्कृतिक निकटता र वैवाहिक सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा मजबुत रहँदै आएको भए पनि पछिल्ला कदमले विश्वासको दूरी बढाएको देखिन्छ।

सन् २०१९ मा भारतले विवादित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि संविधान संशोधनमार्फत आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसयता सीमा विवाद चर्किँदै आएको छ।

अब नेपालको विकल्प

विशेषज्ञहरूका अनुसार लामो समयसम्म विवाद लम्बिँदा केवल कूटनीतिक स्तरमै होइन, नागरिकस्तरको सम्बन्धमा पनि दीर्घकालीन असर पर्नेछ। पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, “यो विषयलाई नेपालले अब प्राथमिक अजेन्डा बनाएर खुलस्त उठाउनैपर्छ। सरकार चुप लागेर बस्ने बेला होइन।”