३ मंसिर, काठमाडौं ।
राज्यकोषबाट सञ्चालित नियामक निकाय, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा कर्मचारी र पदाधिकारीलाई मनोमानी ढंगले सेवा–सुविधा बाँड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तत्काल सुधारका लागि ठोस सिफारिस गरेको छ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणाअनुसार बनाइएको कार्यदलले ६० सार्वजनिक संस्थानको अध्ययनपछि एकीकृत, पारदर्शी र न्यायोचित सेवा–सुविधा प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको हो।

३५ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी, तर सुविधा असमान

हाल सार्वजनिक संस्थानमा मात्र ३४ हजार ९५१ कर्मचारी कार्यरत छन्।
तर, धेरै संस्थानले आफ्नो आर्थिक हैसियत कमजोर हुँदाहुँदै उच्च भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिँदै आएको पाइएको कार्यदलको निष्कर्ष छ।
अध्ययनमा मात्रै ४१ प्रकारका भत्ता वितरण हुँदै आएको उल्लेख छ।

कर्मचारीलाई तलब सुविधासमेत दिन नसक्ने निकायले सरकारसँग ऋण र अनुदान लिएर व्यवस्थापन गर्नुपरेको उदाहरण प्रतिवेदनमा छ।

सबैभन्दा उच्च वार्षिक आय भएका निकाय

अध्ययनअनुसार वार्षिक औसत आम्दानीमा सबैभन्दा माथि कर्मचारी सञ्चय कोष छ, जसका कर्मचारी वर्षमा औसत २२ लाख २२ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (२० लाख ६२ हजार) र नेपाल राष्ट्र बैंक (१८ लाख ३८ हजार) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्।

१५ लाखभन्दा बढी वार्षिक औसत आय पाउने १२ संस्थामध्ये प्रमुखमा—

• राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (१६.४५ लाख)

• राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (१६.४३ लाख)

• राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (१५.७८ लाख)

• धितोपत्र बोर्ड (१५.७६ लाख)

समेत रहेका छन्।

तर धेरै संस्थाले बीमा, हाउसमाथि ब्याज अनुदान, सवारीसाधन खरिद सुविधा, कोष संचालनजस्ता गैरप्रत्यक्ष लाभ सार्वजनिक नगर्ने गरेको पाइएको छ।

बैठक भत्तामै लाखौँ खर्च

कसैकसैले प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुँदा मात्र पनि ठूलो रकम बुझ्ने पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एक बैठकको भत्ता ९ हजार रुपैयाँसम्म छ।

निकाय प्रमुखको मासिक पारिश्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ।
कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुखले मासिक ४ लाख प्राप्त गर्छन्।

मुख्य समस्या : एकरूपता अभाव र स्वेच्छाचार

अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानमा देखिएका प्रमुख विकृति यसप्रकार छन्—

• सेवा–सुविधा निर्धारणमा एकीकृत कानुनको अभाव

• सञ्चालक समितिको स्वेच्छाचारिता

• पारिश्रमिक र भत्तामा असमानता

• अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई अपारदर्शी भत्ता वितरण

• योगदानमा आधारित उपदान प्रणाली सीमित

• कल्याण कोषमा लाखौँ रकम संकलन तर पारदर्शिता कमी

• सहुलियत ब्याजमा सापटी, टिकट, पेट्रोल, खानेपानीजस्ता गैरमौद्रिक सुविधा व्यापक

कार्यदलको प्रमुख सिफारिस

कार्यदलले सुधारका लागि यी प्रमुख सुझाव अघि सारेको छ—

१. सेवा–सुविधामा एकरूपता

सबै निकायका तलब, भत्ता र अवकाश प्रणाली एकरूप हुने गरी एकीकृत सेवा–सर्त नियमावली बनाउने।

२. अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य

तलब तथा अन्य आर्थिक दायित्व तय गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था।

३. छाता कानुन बनाउने

सार्वजनिक संस्थानलाई वर्गीकृत गरी आ–आफ्नो समुहानुसार तलब–सुविधा प्याकेज निर्धारण।

४. घाटामा गएका संस्थामा मनपरी रोक्ने

सरकारी अनुदानमा चल्ने वा घाटामा रहेका संस्थाले निजामती कर्मचारीभन्दा बढी सुविधा नदिन सक्ने कानुनी प्रावधान।

५. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन

प्रोत्साहन भत्ता कार्यसम्पादन अनुसार मात्र दिने।

६. गैरमौद्रिक सुविधा खारेजी

निःशुल्क टिकट, पेट्रोल, छूट, कोष आदि गैरमौद्रिक सुविधा हटाउने।

७. पारदर्शिता अनिवार्य

सबै निकायले आफ्नो तलब, भत्ता, नियमावली तथा आर्थिक विवरण वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने।

८. बन्द संस्थानका कर्मचारी व्यवस्थापन

बन्द संस्थानका कर्मचारी हटाउने र सम्पत्ति संरक्षण स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने।