निर्वाचन आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अद्यावधिक रहेका १२२ राजनीतिक दलमध्ये हालसम्म ३३ दलले मात्र आफ्नो आय–व्यय विवरण बुझाएका छन्।
यस वर्ष पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत ठूला तथा मध्यम आकारका ८९ दलले विवरण बुझाउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।
दलहरूबीच एकता, विभाजन वा पुनर्गठन भएको अवस्थामा पनि, एकीकृत हुनुअघि अस्तित्वमा रहेका सबै दलले आफ्नै आर्थिक विवरण बुझाउनै पर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले पुराना एकाइहरूको दायित्व यथावत् रहन्छ।

✔ विवरण बुझाउने दलहरूको सूची विस्तार हुँदै

आय–व्यय विवरण बुझाउने दलहरूको सूचीमा प्रारम्भमा ७ दल मात्र थिए, तर पछि क्रमशः थप दलहरूले विवरण प्रस्तुत गरेका छन्।
तीमध्ये प्रमुख रूपमा—

• नेपालका लागि नेपाली पार्टी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, त्रिमूल नेपाल
  समेत छन्।

त्यसपछि दोस्रो समूहमा—

• जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी), इतिहासिक जनता पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी
  जस्ता दलहरूले पनि विवरण बुझाएका छन्।

तेस्रो समूहमा—

• नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मानवता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), नेपाल परिवार दल, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल
  द्वारा आर्थिक प्रतिवेदन आयोगमा पेस भएको छ।

चौथो समूहमा—

• राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी, आमूल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन
  जस्ता दलहरूले पनि विवरण बुझाएका छन्।

यसरी हेर्दा, विवरण बुझाउने दलहरूको संख्या बढे पनि, बुझाउन बाँकी दलहरूको प्रमाण भने निकै ठूलो छ।

कानुनी व्यवस्था : राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, परिच्छेद–८

यो ऐनले राजनीतिक दलले पालन गर्नै पर्ने लेखा, अभिलेख, लेखा परीक्षण (अडिट) तथा प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ।

✔ दफा ४० : लेखा अभिलेख व्यवस्थापन

• दलले आफ्ना सबै आय–व्ययको वास्तविक विवरण देखिने गरी लेखा राख्न बाध्यकारी व्यवस्था छ।

• लेखा विद्युतीय अभिलेखमा समेत राख्न सकिन्छ।

• यसका लागि दलले लेखा व्यवस्थापनका जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी, आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

• निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकृतले जुनसुकै समयमा दलको लेखा माग्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार राख्छ।

✔ दफा ४१ : लेखा परीक्षण (Audit)

• आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र प्रत्येक दलले इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट आफ्नो आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ।

• लेखा परीक्षणपछि एक महिनाभित्र आयोगमा त्यही प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ।

• यस आधारमा, दलहरूले आगामी माघ मसान्तसम्म आफ्नो अडिट प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नु पर्छ।

समयमै नबुझाएमा आयोगको कदम

यदि दलले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसके—

• आयोगले समय सीमा सकिएको ३५ दिनभित्र सो दललाई स्पष्टीकरण माग्दै लिखित वा विद्युतीय आदेश पठाउन सक्छ।

• यस्तो विवरण नबुझाउने दलको नाम आयोगले सार्वजनिक रूपमा सूचीबद्ध गर्ने प्रावधान पनि छ।