काठमाडौं, भदौ १ । सरकार समक्ष राखिएका विभिन्न माग सम्बोधन नभएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेसँगै रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली प्रभावित हुने भएका छन्।

१५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले यसअघि श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गरिसकेका थिए। सरकारबाट माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै आजदेखि म्यानपावर कार्यालय नै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको संघले जनाएको छ।

व्यवसायीहरूको मुख्य मागमा म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका नीतिगत जटिलताको अन्त्य, श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कको व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक निर्धारण, हवाई टिकटको मूल्य नियन्त्रणलगायतका विषय छन्। विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको विषयमा भएको कारबाही पनि अहिलेको आन्दोलनको प्रमुख कारण बनेको छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यवसायीलाई थप दबाबमा पार्ने नीति लिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा परेको छ।

म्यानपावर कार्यालय बन्द भएपछि भिसा तथा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेर विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको उडानसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। यसले श्रमिक, रोजगारदाता कम्पनी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा मात्र नभई मुलुकको रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

तर, व्यवसायीको आन्दोलनसँगै विदेश जान तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिक भने अन्योलमा परेका छन्। लामो समयदेखि प्रक्रिया पूरा गरेर उडानको पर्खाइमा रहेका श्रमिकको रोजगारी गुम्ने वा यात्रा अनिश्चित हुने जोखिम बढेको छ।

सरकार र व्यवसायीबीच तत्काल संवाद र सहमति नभए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समस्या अझ गम्भीर बन्ने देखिएको छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न हो—सरकार व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न वार्तामा बस्छ कि वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अनिश्चितकालका लागि प्रभावित भइरहन्छ । यता सरकार पक्षबाट प्रवतmा पिताम्वर घिमिरे भन्नु हुन्छ शुक्रबार ब्यावसायीहरु संग भएको छलफल सकारत्मक भएको र आज पनि छलफल गरि माथी उटेका बिषयहरु सम्वोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार रहँदै आएको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीको यो कठोर निर्णयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। अब सरकारको तत्काल पहल र वार्ताबाट मात्रै उत्पन्न गतिरोधको निकास खोज्न सकिने अवस्था देखिएको छ। ब्यवसायीहरुको यो माग आज मात्र नभई धेरै बर्ष देखी राख्दै आएको हो बिभिन्न पाटीका मन्त्री आएपनि माग पुरा हुन सकेको थिएन । स्पष्ट निति नियम नभएपनि ब्यावसायीहरुले काम भने गर्दे आएको थियो । सरकारले ब्यावसायीहरुको माग सम्वोधन गरे कामदार, सरकार र ब्यावसायी तिनै पक्षलाई लाभ हुने ब्यावसायीहरुको भनाई छ ।