सम्पादकीय ।
(केशर बहादुर श्रेष्ठ)

१२ असोज २०८३

पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ११ असोजको मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिई करिब बाह्र घण्टापछि बिना अभियोग रिहा गरिएको घटना विधिको शासन विपरीतको कार्य हो। यो घटनाले राज्य कानुनद्वारा नभई आदेशद्वारा सञ्चालित भइरहेको सन्देश दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको टोली राति १२:३० बजे महाराजगञ्जस्थित निवासमा पुगेको, करिब डेढ घण्टा पछि राति २ बजे टेकु लगिएको र भोलिपल्ट दिउँसो १:४५ बजे परिवारको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा अदालतको पक्राउ पुर्जी, आपत्कालीन पक्राउ आदेश वा कुनै लिखित अभियोग प्रस्तुत गरिएको थिएन। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले यसलाई पक्राउ नभई सुरक्षा व्यवस्थापन भनेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीलाई ४५ मिनेटसम्म प्रवेश नदिइएको तथ्य स्वयं आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

पक्राउ पुर्जी बेगर, लिखित कारण बेगर, मध्यरातमा सुतिरहेको व्यक्तिलाई घरबाट उठाएर लैजाने कार्य सुरक्षा होइन, स्वेच्छाचारी हिरासत हो। नेपालको संविधानले विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणलाई आधारभूत संरचनाका रूपमा आत्मसात गरेको छ। संविधानको धारा २० र धारा २२ ले न्याय र गिरफ्तारीविरुद्धको संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पक्राउका लागि अदालतको अनुमति वा स्पष्ट कानुनी आधार र लिखित कारण अनिवार्य गरेको छ। सुरक्षा दिने प्रयोजन भए निवासमै सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने थियो। विधि बाहिर नियन्त्रणमा लिने कार्यको कुनै कानुनी आधार छैन।

अति विशिष्ट व्यक्तिको यो अवस्था हुँदा सर्वसाधारण नागरिक झनै असुरक्षित रहेको तथ्य यस घटनाले पुष्टि गरेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग कानुनी पहुँच छ, सञ्चारको पहुँच छ, परिवारको पहुँच छ, समाजमा चिनिने हैसियत छ। यति हुँदाहुँदै पनि विधि बाहिरको नियन्त्रणमा परेको बाह्र घण्टासम्म कुनै लिखित कारण दिइएन, मानव अधिकार आयोगलाई समेत प्रवेश दिइएन। अति विशिष्ट व्यक्तिको हकमा नै विधि यसरी निलम्बन हुन्छ भने कुनै पहुँच नभएको, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, गाउँमा बस्ने सर्वसाधारण नागरिकको हकमा राज्यले अझ सजिलै विधि कुल्चन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ। सर्वसाधारण नागरिकसँग राति ढोका ढकढकाउँदा प्रतिवाद गर्ने हैसियत हुँदैन, परिवारले रातारात कानुन व्यवसायी खोज्ने सामर्थ्य हुँदैन। सुरक्षा भन्ने अमूर्त शब्दका आधारमा जो कोहीलाई पनि उठाउन मिल्ने अभ्यासले समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। विधिको शासनको अर्थ शक्तिशाली र कमजोर सबैका लागि एउटै कानुन लागू हुनु हो। अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि समेत कानुन मिचिन्छ भने सर्वसाधारणका लागि कानुन बाँकी रहँदैन।

यस कार्यले संस्थागत विश्वसनीयतामा गहिरो क्षति पुर्‍याएको छ। २४ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीले हजारौं मिसिल नष्ट भई न्याय प्रणालीको भौतिक आधार कमजोर भएको थियो। अहिले विधि विपरीतको हिरासतले त्यसको नैतिक आधारमाथि प्रहार गरेको छ। मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ४ को खण्ड क बमोजिम आयोगलाई जुनसुकै हिरासत केन्द्रमा प्रवेश गरी अनुगमन गर्ने अधिकार रहेकोमा त्यसलाई अवरोध गर्नु कानुनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। प्रहरीको कथनमा देखिएको विरोधाभासले प्रहरी संगठनलाई कानुनको संरक्षकको रूपमा नभई कार्यकारीको सहायकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अस्पष्ट आधारमा नियन्त्रण, लिखित पुर्जी बेगर हिरासत, विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य र अनुगमन निकायलाई अवरोध गर्ने अभ्यास अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको लक्षण हो। यो संवैधानिक लोकतन्त्रको आचरण होइन। नागरिकलाई जतिबेला जसरी पनि उठाउन सकिने राज्य सुरक्षित राज्य होइन, असुरक्षित राज्य हो। विधिको शासनलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि सरकारले स्थायित्व र वैधता आर्जन गर्न सक्दैन।

सरकारले ११ असोजको कारबाहीको लिखित आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा अवरोध गर्ने र विधि बाहिर हिरासतमा संलग्न अधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। भविष्यमा अदालतको पुर्जी वा स्पष्ट कानुनी कारण बेगर कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा नलिने गरी गृह प्रशासनलाई लिखित निर्देशन जारी गर्नुपर्छ। राज्य बलियो कानुनले हुन्छ, त्रासले होइन।