काठमाडौं, २०८३ असोज २३। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीसहित सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी छन्। उनले बिहीबार च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शपथ लिइन्। वरीयताक्रममा उनी ओलीपछि रहेकी छन्।

भण्डारी करिब सात वर्ष राष्ट्रपति रहिन्। गत साउनमा बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिले दलीय राजनीतिमा नलागी सल्लाहकार र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय उल्टाउँदै असोज ८ गते पार्टीले उनलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरेको हो।

संविधान मौन, तर बहस तातियो
संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाएको छैन। तर विश्लेषकहरूले यसलाई नैतिक रूपमा कमजोर कदम मानेका छन्। राष्ट्रपतिकालमा सरकार, सेना र सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सूचनामा पहुँच हुने भएकाले पदमा रहँदाका निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्रपति संस्थालाई दलभन्दा माथि राख्नुपर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ। पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको दलीय सक्रियतामाथि पनि यसअघि बहस चलेको थियो।

एमालेभित्र शक्ति समीकरण
बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई ओलीको दायाँतर्फ सिट दिइएको थियो। महासचिव शंकर पोखरेलको सिट भने उपाध्यक्षहरूको पछाडि राखिएको देखियो। पार्टी र नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा प्रतिवेदन तयार गरेपछि पोखरेल र ओलीबीच दूरी बढेको पृष्ठभूमिमा भण्डारीको आगमनलाई पार्टीभित्र नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा हेरिएको छ। कतिपयले यसलाई नेतृत्व पुनर्गठनका पक्षधर नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।