काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्ड नेपालको ६८औँ बैठकले दुईवटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कुल २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो।

निर्णयअनुसार नार खोला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सानी भेरी–३ आयोजनाको लागत १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। दुवै आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

बैठकले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हकमा परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, स्वीकृत आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने सेवामा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसबाट आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने र लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले लगानी बोर्डबाट आह्वान नगरिएका प्रस्तावहरूलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस व्यवस्थाले सम्भावित लगानी प्रस्तावको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्याङ्कन तथा आयोजना विकास प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

त्यसैगरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार आयोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा तिनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्ता आयोजनाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक विकासमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानलाई आधार मानेर आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

दुई नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्वीकृति, ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा उत्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण र नवीनतम प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसँगै लगानी बोर्डले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई थप अघि बढाएको छ।