१५ पुस, काठमाडौं — पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि र नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चुनावी गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदै अघि बढिरहेका बेला दुई ठूला दलबीच सहकार्यको बहस तीव्र बनेको हो।
यसको संकेत एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा दिएका छन्। उनले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन दुई दलको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
“कांग्रेस र एमाले दुवै शक्तिको संयुक्त आन्दोलनबाट लोकतन्त्रलाई पुनः मजबुत बनाउन सकिन्छ,” बादलले भने, “हाम्रो सहकार्य र संयुक्त मोर्चाले नै देशको स्वाधीनता र अस्तित्व जोगाउन सक्छ।”
उनले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आधा–आधा सिट बाँडफाँट गरेर चुनाव लड्दा प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे।
प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको मदन–आश्रित प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुख्य वक्ता थिए। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोल पनि वक्ता थिए। विश्वकर्माले स्पष्ट शब्दमा गठबन्धनको घोषणा नगरे पनि एमालेसँग सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने विश्वकर्माले विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य निर्णायक रहेको स्मरण गराए। २०४६ साल र २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा दुवै दल मिलेर लडेको उदाहरण दिँदै उनले आगामी राजनीतिक निकासका लागि पनि सहकार्य आवश्यक हुनसक्ने बताए।
कार्यक्रममा ओलीले पनि आगामी चुनावपछि कांग्रेस र एमालेकै सरकार बन्ने संकेत दिए। “एमाले र कांग्रेस बाहेक अरूले सरकार बनाउन सक्छन् ?” भन्दै उनले नयाँ पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने चर्चाको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे।
कांग्रेस–एमालेका नेताहरू मात्रलाई सहभागी गराएर विचार गोष्ठी आयोजना हुनु र त्यहीँ चुनावी गठबन्धनको विषय उठाइनुले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो सिर्जना गरेको छ। अझ कांग्रेसबाट देउवा निकट नेतालाई वक्ता बनाएर सहकार्यको प्रसंग उठाइनु अर्थपूर्ण मानिएको छ।
यसअघिका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यो सम्भावनालाई बल दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनका बेला कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संसदीय अभ्यास विपरीत सातबुँदे सहमति गर्दै २०८१ असारमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, जसअनुसार पछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो।
संविधान संशोधनसम्मको सहकार्य गरेका यी नेताहरूले २०८४ सालको चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने संकेत यसअघि नै दिएका थिए। यद्यपि जेनजी आन्दोलनपछि शक्ति–समीकरण फेरिएको थियो।
यसैबीच, रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङजस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुँदै अघि बढ्दा पुराना दलहरू दबाबमा देखिएका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ आक्रामक चुनावी अभियानमा छन् भने मधेश केन्द्रित दलहरू पुनः एक भएका छन्। उता, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल नेतृत्वमा १६ भन्दा बढी साना शक्तिहरू मिलेर नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ।
यस्तो बदलिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच एमाले नेताहरूले “मुख्य शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने” तर्कलाई सार्वजनिक रूपमा अघि सारिरहेका छन्। महासचिव शंकर पोखरेलले भूराजनीतिक संकटको सन्दर्भ उठाउँदै संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।
महासचिव पोखरेलको तर्कभन्दा एक कदम अघि बढ्दै उपाध्यक्ष बादलले सिट बाँडफाँटसहितको स्पष्ट चुनावी गठबन्धन प्रस्ताव राखेका छन्। यसले दुवै पार्टीभित्र बहस र असन्तुष्टि जन्माउन सक्ने सम्भावना भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सम्भावना बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवासँग ओलीले चुनावी गठबन्धन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना दुवै विषयमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन्। २१ फागुनमा हुने भनिएको चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको कांग्रेसका सांसदहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जानुले पनि देउवा ओलीको प्रस्तावतर्फ सकारात्मक भएको संकेत मानिएको छ।
यद्यपि कांग्रेस संस्थापन इतर समूह भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैन। तर कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएपछि देउवा स्वयं सक्रिय भएर एमालेसँग सहकार्यतर्फ अग्रसर भएको स्रोतहरूको दाबी छ। देउवाले निकटस्थ नेताहरूलाई कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तयारी गर्न निर्देशन दिन थालेको बताइन्छ।
यी सबै घटनाक्रमले आगामी चुनावमा कांग्रेस र एमालेबीच चुनावी गठबन्धन बन्ने सम्भावना अब गम्भीर राजनीतिक विकल्पका रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
