काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो चरणमै सहभागी तीन मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा कुलमान घिसिङ देखिएका थिए। यसको प्रमुख कारण उनीसँग केन्द्रित शक्ति र जिम्मेवारी नै थियो।

सरकारका सबैभन्दा बढी बजेट परिचालन हुने तीन मन्त्रालय—भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ—को जिम्मा उनलाई दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, यी मन्त्रालयहरू घिसिङले स्वयं मागेर लिएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले समेत सार्वजनिक रूपमा “कुलमानलाई मन्त्री नबनाएको भए सरकार नै बन्ने थिएन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

तर, ऊर्जासहितका ठूला मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा घिसिङको कार्यशैली निरन्तर विवादको केन्द्रमा रह्यो। विद्युत् प्राधिकरणमा तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेर आर्जन गरेको प्रभाव उनले मन्त्री बनेपछि पनि प्राधिकरण केन्द्रित मानसिकतामै प्रयोग गरे भन्ने आलोचना उठ्यो।

मन्त्री पद सम्हालेपछि उनले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट मानिने मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे। प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन विगतका सरकारहरूमा पनि हुँदै आएको भए पनि, आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घर र गाडी जलाइएपछि उनी गहिरो मानसिक दबाबमा रहेको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयलाई मानवीय संवेदनाहीन कदमका रूपमा लिइयो।

त्यसपछि भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा सस्तो प्रस्ताव हुँदाहुँदै महँगो दरमा सम्झौता गरिएको विषय सार्वजनिक भयो। उक्त निर्णयबाट कम्तीमा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गडबडी भएको आरोप लाग्यो। संसदीय समितिमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठ्दा घिसिङले देशलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने तर्क प्रस्तुत गरे। तर, मन्त्री पद छोड्ने बेला उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय स्वयंले गरेपछि विवाद झनै चर्कियो।

राजीनामा दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो सम्झौतामा कुनै भ्रष्टाचार नभएको दाबी दोहोर्‍याए। यद्यपि, सम्झौता गर्दा विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति नलिइएको तथ्य बाहिरिसकेको थियो, जसले उनको दाबीलाई थप प्रश्नको घेरामा ल्यायो।

उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा पनि उनको भूमिका विवादास्पद बन्यो। जेन–जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको संवेदनशील समयमा उद्योगहरूको बिजुली काट्ने निर्णयले दर्जनौं उद्योग बन्द भए। प्रधानमन्त्रीको पहलमा भएको मध्यमार्गी सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोपसमेत उनीमाथि लाग्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरिएको विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्यो।

यसैबीच, अन्तरिम सरकार गैरराजनीतिक भएको दाबी भइरहँदा घिसिङले समानान्तर रूपमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरे र पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकताको समझदारीसमेत गरे। यद्यपि, उनले पटक–पटक आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको दाबी गर्दै आएका छन्, जसलाई उनका आलोचकहरूले विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति भनेका छन्।

अन्ततः, तीव्र गतिमा सरकारमा प्रवेश गरेका कुलमान घिसिङ त्यही गतिमा विवादमा परे र अन्तरिम सरकार छोड्ने पहिलो मन्त्री बने। गैरराजनीतिक सरकारमा राजनीतिक आकांक्षा बोकेर बस्न नमिल्ने भन्ने सामाजिक र मिडिया दबाबपछि उनले अपेक्षाभन्दा छिट्टै राजीनामा दिएकोलाई भने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

तर, विद्युत् आयात, प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता र राजनीतिक गतिविधिबारे उठेका प्रश्नहरू भने उनको राजीनामासँगै समाप्त भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले समेत हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापना गर्ने क्रममा घिसिङका निर्णयलाई “स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण” भनेको छ।

अब राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका कुलमान घिसिङका लागि जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—पुराना अभ्यास दोहोर्‍याउने ‘नयाँ अनुहार’ होइन, प्रश्न सहने, पारदर्शिता अपनाउने र जिम्मेवारी बोध गर्ने नेतृत्व। जनतामाझ जाँदै गर्दा उनले यो म्यान्डेट कत्तिको आत्मसात् गर्छन्, त्यो आगामी दिनले नै देखाउनेछ।