काठमाडौं । नेपालमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउनेभन्दा पनि कक्षा बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्नु अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक वर्ष २०८१ को फ्ल्यास प्रतिवेदन अनुसार कक्षा १ मा विद्यालय छोड्ने दर ९.१ प्रतिशत छ। कक्षा ५ मा यस्तो दर ६.६ प्रतिशत र कक्षा ८ मा ६.४ प्रतिशत रहेको छ।

यद्यपि कक्षा १ देखि ८ सम्मको समग्र आधारभूत तहमा विद्यालय छोड्ने दर १.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कक्षागत र समग्र तहको दर फरक विधिबाट गणना हुने भएकाले यी तथ्यांकलाई सीधै तुलना गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कक्षा बढ्दै जाँदा विद्यार्थी घट्दै

प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ८ मा पुग्दा विद्यार्थी संख्या कक्षा १ को तुलनामा २ लाख २७ हजार ८०० अर्थात् २७.१ प्रतिशतले घटेको छ।

कक्षा ८ सम्म पुग्ने दर ८६.५ प्रतिशत रहे पनि कक्षा १० सम्म पुग्ने दर ६६.९ प्रतिशत मात्रै छ। यसले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थीको निरन्तरता कायम राख्नु अझै ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछ।

दलित विद्यार्थीमा झन् ठूलो कमी

दलित विद्यार्थीको हकमा कक्षा १ देखि ८ सम्म पुग्दा विद्यार्थी संख्या अझ बढी घटेको देखिन्छ।

कक्षा १ मा १ लाख ४६ हजार ५६९ दलित विद्यार्थी रहेकामा कक्षा ८ मा पुग्दा यो संख्या ९३ हजार ३५८ मा झरेको छ। अर्थात् यस अवधिमा ३६.३ प्रतिशत कमी आएको छ।

मन्त्रालयले यस्तो तथ्यांकले कक्षा बढ्दै जाँदा दलित विद्यार्थीको विद्यालय निरन्तरतामा थप चुनौती रहेको संकेत गर्ने जनाएको छ।

कारणबारे भने प्रतिवेदन मौन

फ्ल्यास प्रतिवेदनले विद्यालय छोड्ने दर र विद्यार्थीको निरन्तरताको अवस्था देखाए पनि विद्यार्थीले किन विद्यालय छोडे भन्ने कारणगत अध्ययन भने गरेको छैन।

त्यसैले गरिबी, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक अवस्था वा सरकारी सेवाको पहुँचजस्ता कारणलाई यसै प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालय छोडाइको प्रत्यक्ष कारण भन्न नमिल्ने देखिन्छ। त्यसका लागि विद्यार्थी तथा परिवारमा आधारित छुट्टै अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

तथ्यांकले सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनेसँगै उनीहरूलाई आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म टिकाइराख्ने नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखाएको छ। छात्रवृत्ति, नियमित उपस्थितिको अनुगमन, परामर्श, समावेशी सिकाइ तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको धारणा छ।

(शिक्षा मन्त्रालयको २०८२ को फ्ल्यास रिपोर्ट अझै प्रकाशित हुन बाँकी )
(रिपोर्टर: सन्तोष कार्की)