(लेखक: सन्तोष कार्की)
सन् २००३ यता भारतको एचआईसीडीपी कार्यक्रममार्फत नेपालमा ६०५ परियोजना; ५१२ सम्पन्न, स्थानीय तहकै प्राथमिकतामा निर्माण हुने
काठमाडौँ, २८ साउन २०८३ — काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबीच मङ्गलबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रका आठवटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारत सरकारको शतप्रतिशत अनुदान रहने यी आठ परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ८० करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (८०३ मिलियन) रहेको राजदूतावासले जनाएको छ ।
कोसँग कोसँग हस्ताक्षर
समझदारीपत्रमा एकातर्फ भारतीय राजदूतावास र अर्कोतर्फ नेपालका भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकाय र सार्वजनिक संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे । राजदूतावासकाअनुसार सबै परियोजना नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थामार्फत नै कार्यान्वयन हुनेछन् र निर्माण सम्पन्न संरचनामाथि नेपालको स्थायी सार्वजनिक स्वामित्व कायम रहनेछ ।
कुन क्षेत्रमा के–के परियोजना
आठवटा परियोजना चार प्रदेशका सात जिल्लामा फैलिएका छन् — पूर्वी तराईका केन्द्रहरूदेखि कर्णालीका दुर्गम हिमाली बस्तीसम्म:
स्वास्थ्य (३ वटा)
सुनसरी (धरान) को बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिजिटलाइजेसन;
सुनसरीकै बर्जु गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवन;
दैलेख जिल्ला डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा १० शय्याको सामुदायिक अस्पताल ।
शिक्षा (१ वटा)
मोरङ जिल्ला बेलबारी नगरपालिकामा बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक भवन निर्माण ।
कृषि (४ वटा)
भोजपुर जिल्ला टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र;
धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिकामा नगरीय कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र भवन;
हुम्ला जिल्ला सर्केगाड गाउँपालिकामा कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र;
स्याङ्जा जिल्ला कालीगण्डकी गाउँपालिकामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) ।
तल्लो तहबाट माग भएर आएका परियोजना
राजदूतावासका अनुसार परियोजनाहरू संघीय सरकार वा कुनै दातृ निकायले माथिबाट तोक्ने होइनन् — यी नेपालकै स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका आधारमा पहिचान र प्रस्ताव गरेका योजना हुन् । सामाजिक सञ्जालमा रकमलाई लिएर कहिलेकाहीँ गलत सूचना फैलिए पनि कार्यक्रमको स्वरूप साना, गाउँस्तरीय, प्रत्यक्ष जनफाइदा पुग्ने खालका सार्वजनिक पूर्वाधारमा केन्द्रित रहँदै आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
“सात दशकभन्दा लामो समयदेखि भारत र नेपाल साझा प्रगति र समृद्धिका प्रयासमा साझेदार छन् । उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजनाहरू कार्यक्रम यस साझेदारीको महत्त्वपूर्ण आधार हो, जसले नेपालभर तल्लो तहमा विकासलाई टेवा पुर्याउँछ । यी परियोजना मुख्यतः नेपालका स्थानीय सरकारले नै प्रस्ताव गरेका हुन्, त्यसैले यो स्थानीय आवश्यकता र सामुदायिक मागमा आधारित छ,” राजदूतावासले सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
२३ वर्षमा ६०५ परियोजना
सन् २००३ देखि सुरु भएको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजनाहरू कार्यक्रमअन्तर्गत मङ्गलबारका आठवटासमेत नेपालमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको कुल संख्या ६०५ पुगेको छ । तीमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रका ५१२ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी विभिन्न चरणमा कार्यान्वयनाधीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रमले नेपालका सातवटै प्रदेश — कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम — का स्थानीय समुदायलाई समेटेको छ भने एक सयभन्दा बढी परियोजना बहु–जिल्ला स्वरूपमा सञ्चालित छन् ।
भौतिक पूर्वाधारबाहेक भारतले यस अवधिमा नेपाललाई १,०४९ वटा एम्बुलेन्स (सबै ७७ जिल्लामा सेवारत) र ३८१ वटा स्कुल बस (६५ जिल्लाका शैक्षिक संस्थामा) उपलब्ध गराइसकेको राजदूतावासले जनाएको छ ।
समावेशी विकासमा जोड
हस्ताक्षर समारोहमा दुवै पक्षका सहभागीले यी परियोजना विशेषगरी दुर्गम र सेवा–न्यून क्षेत्रका नागरिकलक्षित रहेको र स्वास्थ्यमा पहुँच, शिक्षामा गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा कृषि उपजको बजारीकरणमार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आम्दानी वृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
