(प्रस्तुतकर्ता: सन्तोष कार्की)
काठमाडौं, २७ साउन । अनलाइनमार्फत हुने आर्थिक ठगी, झुटा सन्देश, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोग तथा अश्लील सामग्री देखाई धम्की दिने जस्ता साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले छुट्टै ‘एन्टी साइबर स्क्याम केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
प्रहरीका अनुसार हाल साइबर अपराधको उजुरी आएपछि बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग छुट्टाछुट्टै समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यस अवधिमा अपराधीहरूले रकम विभिन्न खातामा सारेर फरार हुने गरेका छन्। नयाँ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित सबै निकायका प्रतिनिधि एउटै स्थानबाट चौबीसै घण्टा समन्वय गरी शङ्कास्पद खाता रोक्का गर्ने, दूरभाष सेवा निष्क्रिय पार्ने, हानिकारक सामग्री हटाउने तथा विद्युतीय गतिविधिको तत्काल अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर २० हजार ५२६ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन दैनिक औसत ५६ उजुरी बराबर हो। तर तीमध्ये अदालत पुगेका मुद्दा ४०९ मात्र रहेका छन्, अर्थात् कुल उजुरीको करिब २ प्रतिशत मात्रै न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी आर्थिक ठगी, नक्कली परिचय प्रयोग, अनलाइन धम्की तथा सामाजिक सञ्जालका खाता ह्याक भएका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। अनलाइन किनबेच, झुटा पुरस्कार, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, क्यूआर कोड, लगानीको प्रलोभन, अश्लील सामग्रीमार्फत धम्की तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीका घटना पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।
प्रहरीले नयाँ संरचनालाई तीन तहमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौंमा केन्द्रीय समन्वय कक्ष रहनेछ भने प्रदेश तहमा डिजिटल प्रमाण परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। साथै, देशका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साइबर सहायता कक्ष स्थापना गरी प्रारम्भिक उजुरी, प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
अनुसन्धानलाई आधुनिक बनाउन अनुहार पहिचान प्रणाली, डिजिटल सम्पत्ति विश्लेषण, विद्युतीय प्रमाण परीक्षण तथा अत्याधुनिक अनुसन्धान उपकरण प्रयोग गर्ने योजना पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। यसका साथै साइबर अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
यद्यपि कानुनविद् तथा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी विज्ञहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै नागरिकको गोपनीयता संरक्षण, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, न्यायिक निगरानी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सीमापार हुने साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई पनि सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रहरीले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि अवस्थामा गोप्य सङ्केत, पासवर्ड, पिन वा एकपटक प्रयोग हुने प्रमाणीकरण सङ्केत (ओटीपी) कसैलाई नदिन, अपरिचित विद्युतीय सामग्री वा जडान नखोल्न, अनलाइन खरिदमा सावधानी अपनाउन तथा शङ्कास्पद कारोबार भएमा तत्काल बैंक र प्रहरीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
