(लेखक: सन्तोष कार्की)
विशेष रिपोर्ट – आर्थिक समाचार तथा विश्लेषण
मङ्गलबार, २७ साउन २०८३ | काठमाडौँ | वर्ष १, अङ्क १
व्रतको महिनामा खपत घट्नुपर्नेमा एउटै महिनाभित्र तीन पटक मूल्यवृद्धि। वर्षभरि एक दिन पनि लागत नउठाएका किसान, ७२ प्रतिशत महँगोमा किन्न बाध्य उपभोक्ता — र नियमनमा पूर्णतः निष्क्रिय राज्य।
समाचार डेस्क | काठमाडौँ | प्रकाशित : मङ्गलबार, २७ साउन २०८३ | पढ्न लाग्ने समय : ७ मिनेट
साउन हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि व्रत र संयमको महिना हो। लाखौँ नेपालीले यो महिनाभर मासु, माछा र अण्डा त्याग्ने गर्छन्। बजारको सामान्य नियमअनुसार खपत घट्दा मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो।
तर यसपालि ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ। व्रतकै महिनामा अण्डा र कुखुराको मासुको मूल्य लगातार उकालो लागेको छ। साउन लाग्नुअघि प्रतिक्रेट ५०० रुपैयाँ रहेको ठूलो अण्डाको समर्थन मूल्य महिना नसकिँदै ५४५ रुपैयाँ पुगेको छ — एउटै महिनाभित्र तीन पटक वृद्धि।
माग घट्ने महिनामा मूल्य बढ्नु बजारको स्वाभाविक चरित्र होइन। यसले अण्डा र कुखुराको मासुको मूल्य माग र आपूर्तिको सन्तुलनले होइन, अन्य कुनै शक्तिले निर्धारण गरिरहेको सङ्केत गर्छ।
एक नजरमा
▪️ साउनमा मात्र तीन पटक मूल्यवृद्धि — प्रतिक्रेट रु ५०० बाट ५४५
▪️ वैशाखदेखि साउनसम्म एक दिन पनि मूल्य उत्पादन लागतमाथि पुगेन
▪️ किसानलाई हाल प्रतिक्रेट रु २९ को घाटा; असारमा त्यो रु १२३ सम्म थियो
▪️ उपभोक्ताले कुखुराको मासु फार्मगेट मूल्यभन्दा ७२ प्रतिशत महँगोमा किन्नुपर्छ
वर्षभरि एक दिन पनि लागत उठेन
मूल्यवृद्धिको शृङ्खला हेर्दा किसान नाफामा फर्किएको भान हुन्छ। तर तथ्याङ्कले फरक कथा भन्छ।
अण्डाको समर्थन मूल्य : वैशाखदेखि साउनसम्म
वैशाखको आरम्भमा ठूलो अण्डाको समर्थन मूल्य प्रतिक्रेट ४५० रुपैयाँ थियो। वैशाख ४ मा ४६५, वैशाख मध्यमा ४८५ हुँदै जेठ ३ मा ५१५ पुग्यो। जेठ २३ मा ५३० र जेठ मसान्तसम्म ५५० रुपैयाँ कायम भयो। असारमा बर्डफ्लु फैलिएपछि मूल्य एकाएक ४५० मा झर्यो। त्यसपछि साउन ६ मा ५००, साउन १३ मा ५३० र साउन २६ मा ५४५ रुपैयाँ पुगेको छ।
यी दस बिन्दुमध्ये एउटैमा पनि मूल्य उत्पादन लागत ५७३ रुपैयाँ ६० पैसाभन्दा माथि पुगेको छैन। अर्थात् किसानले चार महिनादेखि निरन्तर घाटामा अण्डा बेचिरहेका छन्। असारको सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा त्यो घाटा प्रतिक्रेट १२३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी अण्डाको समर्थन मूल्य पुनः बढाएको छ। नयाँ दरअनुसार एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट (३० गोटा) ५६० रुपैयाँ, ठूलो ५४५, मिडियम ५०० र सानो अण्डा प्रतिपेटी (सात क्रेट) तीन हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सङ्घकै तथ्याङ्कअनुसार एउटा अण्डाको उत्पादन लागत १९ रुपैयाँ १२ पैसा पर्छ — अर्थात् प्रतिक्रेट ५७३ रुपैयाँ ६० पैसा। ठूलो अण्डाको हालको समर्थन मूल्य ५४५ रुपैयाँ हुँदा किसानले प्रतिक्रेट झन्डै २९ रुपैयाँ घाटा बेहोरेर उत्पादन बजारमा पठाइरहेका छन्।
मूल्य बढेको देखिए पनि किसानले अझै लागत बराबरको आम्दानी पाउन सकेका छैनन्। लागत नउठेपछि विगत केही वर्षदेखि किसान यो पेसाबाटै पलायन हुन थालेका छन्।
— विनोद पोखरेल, केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ
चल्लामा पनि अवस्था उस्तै छ। ह्याचरी उद्योग सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार ब्रोइलर चल्लाको उत्पादन लागत प्रतिगोटा ६५ रुपैयाँ पर्छ, बजार मूल्य ७० रुपैयाँ छ — मुस्किलले पाँच रुपैयाँको मार्जिन।
साउनका तीन वृद्धि र ब्रोइलरको मूल्य
साउन लाग्नुअघि ५०० रुपैयाँ रहेको प्रतिक्रेट मूल्य साउन १३ मा ३० रुपैयाँले बढेर ५३० पुग्यो, र साउन २६ मा थप १५ रुपैयाँले बढेर ५४५ कायम भयो। व्रतका कारण खपत घट्नुपर्ने महिनामा कुल ४५ रुपैयाँको वृद्धि भएको हो।
कुखुराको मासुमा पनि उतारचढाव उस्तै छ। बर्डफ्लुअघि जिउँदो ब्रोइलरको फार्मगेट मूल्य प्रतिकिलो २६० रुपैयाँ थियो। सङ्क्रमण फैलिएपछि त्यो ४२ प्रतिशतले घटेर १५० रुपैयाँमा झर्यो र हाल २१५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ — अझै सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन।
उपभोक्ताले तिर्ने र किसानले पाउने बीचको खाडल
अर्कातिर उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको भार तत्कालै बोक्नुपरेको छ। उपत्यकाका खुद्रा पसलमा कुखुराको तयारी मासु ३७० रुपैयाँ प्रतिकिलोको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ, जबकि किसानले जिउँदो ब्रोइलर प्रतिकिलो २१५ रुपैयाँमा बेचिरहेका छन्।
किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य
अण्डामा किसानले प्रतिगोटा १८ रुपैयाँ १७ पैसा पाउँछन्, उपभोक्ताले २५ रुपैयाँ तिर्छन् — अन्तर ६ रुपैयाँ ८३ पैसा, अर्थात् ३८ प्रतिशत बढी। कुखुराको मासुमा किसानले प्रतिकिलो २१५ रुपैयाँ पाउँछन् भने उपभोक्ताले ३७० रुपैयाँ तिर्छन् — अन्तर १५५ रुपैयाँ, अर्थात् ७२ प्रतिशत बढी।
यो अन्तर ढुवानी, कटान र खुद्रा मार्जिनका नाममा बीचकै तहमा रहन्छ। जिउँदो तौलबाट तयारी मासु निकाल्दा हुने ३०–३५ प्रतिशत क्षति हिसाब गर्दा पनि यो खाडल ठूलो हो — र यसको कुनै आधिकारिक अभिलेख वा अनुगमन छैन।
अण्डामा यो अन्तर अझ प्रस्ट छ। फार्मगेटमा प्रतिगोटा १८ रुपैयाँ १७ पैसा पर्ने ठूलो अण्डा खुद्रा पसलमा २० देखि २५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ।
फार्मदेखि भान्सासम्म पुग्दा अण्डा र मासु कम्तीमा चार तहबाट गुज्रिन्छ — फार्ममा आउने सङ्कलक, जिल्लास्तरका थोक व्यापारी, उपत्यकाका ठूला आपूर्तिकर्ता र अन्ततः खुद्रा पसल। हरेक तहमा थपिने मार्जिनको कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन, न कुनै निकायले अनुगमन नै गर्छ।
माग घट्ने महिनामा मूल्य किन बढ्यो ?
व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिका पछाडि तीन कारण देखाएका छन् — र तीनै वटामाथि प्रश्न उठेको छ।
पहिलो : आपूर्ति घटेको तर्क
बर्डफ्लु र एच-नाइन सङ्क्रमणले करिब १० लाख लेयर्स कुखुरा मरेपछि दैनिक अण्डा उत्पादन ४३ लाखबाट २८ लाखमा झरेको सङ्घको भनाइ छ। उत्पादन घट्ने दर माग घट्ने दरभन्दा बढी भए मूल्य बढ्न सक्छ।
दैनिक अण्डा उत्पादन
बर्डफ्लुअघि देशभर दैनिक ४३ लाख गोटा अण्डा उत्पादन हुन्थ्यो। करिब १० लाख लेयर्स कुखुरा मरेपछि त्यो घटेर दैनिक २८ लाख गोटामा झरेको छ — ३५ प्रतिशतको गिरावट।
बर्डफ्लुले आपूर्तिमा उल्लेख्य गिरावट ल्याएको सत्य हो। तर साउनमा खपत कति प्रतिशत घट्यो भन्ने आधिकारिक अभिलेख कुनै सरकारी निकायसँग छैन — अर्थात् “उत्पादन घट्ने दर माग घट्ने दरभन्दा बढी छ” भन्ने तर्क सत्यापनयोग्य छैन।
दोस्रो : “उपभोक्ताको विश्वास फर्कियो”
बर्डफ्लुको त्रासले घटेको खपत सामान्य अवस्थातर्फ फर्किएको दाबी गरिएको छ। तर यसले व्रतजन्य कमीलाई कसरी बेवास्ता गर्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन।
तेस्रो : भदौको तयारी
साउन सकिनासाथ खपत एकैपटक बढ्छ। तीजपछि दशैँ-तिहारको लामो शृङ्खला सुरु हुन्छ, जुन वर्षकै सबैभन्दा ठूलो अण्डा र मासु खपत सिजन हो। बजार जानकारहरूका अनुसार माग कम हुने महिनामै मूल्यको “आधार रेखा” माथि सारेर राख्ने र चाडपर्व सुरु हुँदा त्यही उचाइबाट थप बढाउने अभ्यास नयाँ होइन।
यसैले साउनको मूल्यवृद्धि केवल आपूर्ति सङ्कटको परिणाम नभई आगामी तीन महिनाको मूल्य संरचना पूर्वनिर्धारण गर्ने रणनीति हुनसक्ने आशङ्का बजारमा छ।
यी तीनै तर्कमाथि प्रश्न उठ्नुको एउटा ठोस कारण छ — यस्तै अवस्था अघि पनि दोहोरिएको छ। २०७८ साउनमा व्रतका कारण ब्रोइलरको माग सामान्य अवस्थाभन्दा झन्डै ३० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीले नै स्वीकार गरेका थिए, तर मूल्य प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। माग घटेको स्वीकार गर्दागर्दै मूल्य बढाउन सकिने अवस्था आफैँमा बजारमा प्रतिस्पर्धा नभएको सङ्केत हो।
मूल्य कसले तोक्छ ?
नेपालमा अण्डा र कुखुराको मासुको मूल्य सरकारले होइन, उत्पादक तथा व्यापारीका निजी सङ्घहरूले “समर्थन मूल्य”का नाममा तोक्ने गरेका छन्। यो अभ्यासमा न सरकारको औपचारिक स्वीकृति छ, न कुनै अनुगमन।
प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अत्यधिक मूल्य असुल्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन पनि कार्यान्वयनयोग्य अवस्थामै छ।
तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको भूमिका चाडपर्वका बेला हुने छिटपुट अनुगमन र सामान्य जरिवानामै सीमित छ। अण्डा र कुखुराको मासुको मूल्य शृङ्खलामाथि आजसम्म कुनै अध्ययन-आधारित कारबाही भएको छैन।
मूल्यवृद्धिको यो शृङ्खला र समर्थन मूल्य तोक्ने अभ्यासबारे विभाग तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। बर्डफ्लु क्षतिपूर्ति वितरणको अद्यावधिक प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन।
यसबीच एउटा असहज प्रश्न भने बहसमै आएको छैन — मूल्य तोक्ने पनि उही सङ्घ हो, “किसानले लागत पाएनन्” भन्ने पनि उही सङ्घ। समर्थन मूल्य ठूला फार्महरूको दररेटलाई आधार बनाएर तय हुने गरेको सङ्घले नै स्वीकार गरेको छ। त्यसो भए हजारौँ साना किसानको लागत संरचनाको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ, र प्रतिगोटा १९ रुपैयाँ १२ पैसाको लागत कुन विधिबाट गणना गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ कतै छैन।
दोहोरिइरहने चक्र
मूल्य बढ्ने कारण फेरिए पनि परिणाम हरेक पटक उस्तै रहँदै आएको छ। २०७६ मंसिर–पुसमा चलाइएको “चिक्स होलिडे” — निषेचित अण्डा नष्ट गर्ने अभियान — पछि एक महिनाभित्रै काठमाडौँमा कुखुराको तयारी मासुको मूल्य प्रतिकिलो २१० बाट ३७० रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसपछि लकडाउन, र अहिले बर्डफ्लु।
कारण फेरिन्छ, संरचना फेरिँदैन : घाटा किसानको, भार उपभोक्ताको, नाफा बीचको तहको।
लागतको जरो र क्षतिपूर्तिको अधुरो हिसाब
अण्डा र कुखुराको मासुको उत्पादन लागतको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा दानाले ओगट्छ। दानाको मुख्य कच्चा पदार्थ मकै र भटमास आयातमा निर्भर छ। नेपाल दाना उद्योग सङ्घका अनुसार वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ; स्वदेशमै उत्पादन हुने हो भने दाना १० देखि १५ प्रतिशत सस्तो पर्न सक्छ। लागत घटाउने यो सबैभन्दा ठोस उपायमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन।
अर्कातिर बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा देशभर आठ लाख ३५ हजार ५६३ पन्छी, ११ लाख ६५ हजारभन्दा बढी अण्डा र दुई लाख ४५ हजार किलो दाना नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। कृषि मन्त्रालयले असार १९ गते क्षतिपूर्तिका लागि ५० करोड रुपैयाँ निकासा गर्दै “एक साताभित्रै किसानको खातामा रकम पुर्याउने” घोषणा गरेको थियो। डेढ महिना बितिसक्दा कति किसानले क्षतिपूर्ति पाए भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
क्षतिपूर्ति नपाएका किसानले घाटा पूर्ति गर्ने एउटै बाटो बजार मूल्य हो — र त्यो मूल्य पनि उनीहरूको लागतभन्दा तल छ।
अबको बाटो
कृषि अर्थशास्त्र र बजार नियमनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका सुझावलाई हेर्दा अण्डा र कुखुराको मासुको मूल्य स्थिर बनाउन तत्काल यी कदम आवश्यक देखिन्छ :
१. फार्मगेटदेखि खुद्रासम्मको मूल्य शृङ्खलाको आधिकारिक अध्ययन गरी अधिकतम खुद्रा मार्जिन तोक्ने र पसलमा मूल्य सूची अनिवार्य गर्ने।
२. निजी सङ्घले समर्थन मूल्य तोक्ने अभ्यासलाई प्रतिस्पर्धा कानुनको कसीमा जाँची उत्पादन लागतमा आधारित पारदर्शी मूल्य संयन्त्र बनाउने।
३. अण्डा र मासुको दैनिक फार्मगेट, थोक र खुद्रा मूल्य सार्वजनिक हुने सरकारी मूल्य सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
४. सङ्कलन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरी किसान–उपभोक्ता प्रत्यक्ष बजार प्रवर्द्धन गर्ने।
५. मकै र भटमासमा आत्मनिर्भरताको कार्यक्रम ल्याई दानाको लागत घटाउने र बर्डफ्लु क्षतिपूर्तिको भुक्तानी समयसीमा कानुनतः तोक्ने।
खाद्य आपूर्ति शृङ्खलामा राज्यको काम मूल्य तोक्ने होइन, बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो। त्यो भूमिका रिक्त रहेसम्म साउनको यो दृश्य आगामी चाडपर्वमा पनि दोहोरिने देखिन्छ — फरक यत्ति हो, त्यतिबेला कारणको नाम अर्कै हुनेछ।
तथ्याङ्कमा – विवरण – परिमाण
अण्डाको उत्पादन लागत – रु १९.१२ प्रतिगोटा (रु ५७३.६० प्रतिक्रेट)
समर्थन मूल्य (साउन २६ देखि) – एक्सएल रु ५६०, ठूलो रु ५४५, मिडियम रु ५००
किसानको घाटा – प्रतिक्रेट करिब रु २९
साउनमा मूल्यवृद्धि – एक महिनामा तीन पटक (रु ५०० → ५४५)
दैनिक अण्डा उत्पादन – ४३ लाख → २८ लाख गोटा
मृत लेयर्स कुखुरा – करिब १० लाख
ब्रोइलर फार्मगेट मूल्य – रु २१५/किलो (अघि रु २६०, सङ्क्रमणमा रु १५०)
खुद्रा कुखुरा मासु (उपत्यका) – रु ३७० प्रतिकिलो हाराहारी
दैनिक मासु बिक्री – ९ लाख → ५ लाख → हाल ७ लाख किलो
ब्रोइलर चल्ला – लागत रु ६५, बजार मूल्य रु ७०
लेयर्स चल्ला – लागत रु १२५, बजार मूल्य रु १५०
नष्ट गरिएका पन्छी – ८,३५,५६३ (११ जिल्ला) – क्षतिपूर्ति निकासारु ५० करोड (क्षतिको ७५% सम्म
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
