(लेखक: सन्तोष कार्की)

काठमाडौं, २८ साउन २०८३ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत संस्था र सिट देशभर बढेका छन्, विद्यार्थी घटेका छन्। पछिल्ला तीन वर्षमा नयाँ भर्ना ३६ हजार ६७२ बाट ३२ हजार ५४९ मा झर्‍यो। आंगिक शिक्षालय तुलनात्मक सस्ता छन्। निजीमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ ६ लाख २४ हजार २३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। सस्तो ढोका साँघुरो छ, महँगो ढोका चौडा।

सीटीईभीटी २०४५ सालमा स्थापित राष्ट्रिय छाता निकाय हो। यसले स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र आतिथ्यमा तल्लो तथा मध्यम स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्छ। २०७९/८० सम्म दीर्घकालीन कार्यक्रमबाट मात्र चार लाखभन्दा बढी प्राविधिक तयार भएका छन्। स्वास्थ्यमा करिब १ लाख ९७ हजार, इन्जिनियरिङमा १ लाख ६ हजार र कृषिमा ९३ हजार छन्। योगदान यति हो। प्रश्न भर्ना, शुल्क र पहुँचमा छ।

तीन वर्षको भर्ना
सीटीईभीटीका आँकडाअनुसार डिप्लोमामा सिट बढ्दा भर्ना दर घटेको छ। २०७९ मा ४६ हजार ९८९ सिटमा २६ हजार ६४२ जना भर्ना भए, दर ५६.६७ प्रतिशत। २०८० मा सिट ५२ हजार ९८९ पुग्दा भर्ना २७ हजार ४३२ रह्यो, दर ५१.७८ प्रतिशत। २०८१ मा सिट ५३ हजार ७५९ हुँदा भर्ना २५ हजार २४९ मा झर्‍यो, दर ४६.९६ प्रतिशत।

प्रि–डिप्लोमा झन् कमजोर छ। २०७९ मा २९ हजार ३६४ सिटमा १० हजार ३० जना, दर ३४.१६ प्रतिशत। २०८० मा ८ हजार ७१८ जना, दर ३२.४० प्रतिशत। २०८१ मा २४ हजार ५९३ सिटमा ७ हजार ३०० जना मात्र, दर २९.६७ प्रतिशत। तीन सिटमध्ये दुई खाली छन्।

दुवै तह जोड्दा नयाँ भर्ना तीन वर्षमा ४ हजार १२३ ले घट्यो। खाली सिट ३९ हजार ६८१ बाट ४५ हजार ८०३ पुग्यो। समग्र दर ४८ प्रतिशतबाट ४१.५ प्रतिशतमा ओर्लियो। २०८२/८३ को पूर्ण वार्षिक तालिका सार्वजनिक भइसकेको छैन। २०८२ मंसिरको विवरणअनुसार देशभर करिब ९० हजार विद्यार्थी छन् भने आधा सिट खाली छन्।

देशभरको सञ्जाल
सातै प्रदेशमा कार्यालय छन् — इटहरी, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी। पछिल्लो विवरणअनुसार आंगिक ६७, साझेदारी ५८, सामुदायिक ६३९ र निजी ४३८ शिक्षालय छन्। छोटो तालिम केन्द्र करिब १८५० पुगेका छन्। जुम्ला, जाजरकोट, दिपायलदेखि बालाजुसम्म आंगिक शिक्षालय छन्।

२०७० मा पाँच सय शिक्षालय थिए, अहिले बाह्र सय पुगेका छन्। २०१९ मा अध्ययनबिना २७५ सामुदायिक विद्यालयलाई एकै पटक कार्यक्रम दिइएको थियो। सीटीईभीटी पुनःसंरचना कार्यदलले चाहिने आंगिक करिब ३० वटा भए पुग्ने र धेरै संस्था योजनाबिनै खोलिएको औंल्याएको छ। तीन वर्षदेखि क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएका शिक्षालय बन्द वा समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ।

नक्सा भरिएको छ। कक्षा भरिएको छैन।

तीन तहको शुल्क
परिषद्ले अधिकतम शुल्क तोक्छ। आंगिक सबैभन्दा सस्ता, साझेदारी र सामुदायिक बीचमा, निजी सबैभन्दा महँगा छन्। किस्ता पहिलो वर्ष ४० प्रतिशत, त्यसपछि वर्षेनी ३० प्रतिशत हो। खाना र बसाइ शुल्कमा पर्दैन। साझेदारी संस्थाले निजीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैनन्।

स्वास्थ्य सबैभन्दा महँगो छ। २०८०/८१ बाट लागू शुल्कअनुसार निजीतर्फ पीसीएल नर्सिङ ६ लाख २४ हजार २३०, हेल्थ असिस्टेन्ट ५ लाख २३ हजार ८२० र फार्मेसी ४ लाख २३ हजार ६६० रुपैयाँ छ। नर्सिङमा पहिलो वर्षमै २ लाख ४९ हजार ६९० तिर्नुपर्छ। यो वृद्धिपछि प्रमाणपत्र तह नर्सिङ स्नातक नर्सिङभन्दा महँगो भएको भन्दै विवाद भएको थियो। आंगिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तुलनात्मक सस्ता छन्।

पढाइ शुल्कबाहेक निजी विद्यार्थीले दर्ता २ हजार ५००, संस्था विकास २ हजार र वार्षिक परीक्षा २ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्छन्। आंगिक र साझेदारीमा दर्ता ५०० र परीक्षा १ हजार मात्र छ। डिप्लोमा आवेदनमै १ हजार रुपैयाँ लाग्छ।

परिषद्का सूचना अधिकृत एकराज अधिकारी भन्छन्, “सीटीईभीटीका आंगिक शिक्षालय सबैभन्दा सस्ता छन्। साझेदारी अलि महँगा, निजी सबैभन्दा महँगा।”

छात्रवृत्ति साँघुरो जालो
वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति करिब १० प्रतिशत सिटमा मात्र छ। शैक्षिक सत्र २०८३/८४ मा डिप्लोमा ३ हजार ४१७ र प्रि–डिप्लोमा १ हजार ६५ सिट छुट्याइएको छ। छात्रवृत्तिमा ट्यूसन, ल्याब, दर्ता र नियमित परीक्षा लिन पाइँदैन। निःशुल्क कोटामा नाम हाल्न भने डिप्लोमामा १ हजार र प्रि–डिप्लोमामा ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

गरिब, दलित, मुस्लिम र सीमान्त समुदायका लागि भनिएको विशेष छात्रवृत्ति आंगिक शिक्षालयमा मात्र १० प्रतिशत छ। निजीमा यो सुविधा छैन। केही विशेष कोटामा मासिक भत्ता ३ हजार ५००, यातायात र पोसाकसहित वार्षिक करिब ४६ हजार सहयोग छ। त्यस्ता सिट थोरै छन्। बाँकी करिब ९० प्रतिशत सिट पूर्णशुल्कमा छन्।

सस्तो सिट प्रदेशअनुसार असमान छन्। स्वास्थ्य छात्रवृत्ति बागमतीमा ४८४, कर्णालीमा ४१। नर्सिङ छात्रवृत्ति बागमतीमा ६३, कर्णालीमा ३, सुदूरपश्चिममा ६। देशभर संस्था पुगेका छन्। सस्तो सिट पुगेका छैनन्।

गुणस्तर र रोजगारी
इन्जिनियरिङ डिप्लोमाको उत्तीर्ण दर करिब २५ प्रतिशत छ। रोजगारी दर विभिन्न अध्ययनमा ४९ देखि ५८ प्रतिशतसम्म देखिन्छ। लक्ष्य ७५ प्रतिशत थियो। धेरै स्नातक स्वदेशी उद्योगमा नबसी वैदेशिक रोजगारी जान्छन्। कार्यदलले रोजगारी ५० प्रतिशतभन्दा कम, प्रशिक्षक नभएका र लगातार तीन वर्ष उत्तीर्ण ५० प्रतिशतमुनि भएका शिक्षालय समायोजन गर्न भनेको छ।

सीटीईभीटी नियामक पनि हो, सञ्चालक पनि। निजी आबद्धताबाट दर्ता, संस्था विकास र परीक्षा शुल्क आम्दानी हुन्छ। आबद्धता कडा बनाउँदा आफ्नै राजस्व घट्ने संरचना छ। शिक्षाविद् बालाचन्द्र लुइटेल भन्छन्, परिषद् नियामकभन्दा आफैं पढाउने निकायजस्तो भएको छ र शुल्क पनि महँगो छ।

सरकारी प्लस टु प्रायः निःशुल्क वा नाममात्रको शुल्कमा पाइन्छ। सीटीईभीटीको स्वास्थ्य डिप्लोमा त्यसको बीस–तीस गुणा हो। प्रतिव्यक्ति आय कम भएको मुलुकमा दुईदेखि साढे छ लाखको प्रमाणपत्र गरिब र सीमान्त परिवारका लागि पहुँच होइन, भार हो। आंगिक सिट नबढेसम्म नयाँ निजी स्वास्थ्य आबद्धताले यही खाडल फराकिलो पार्ने देखिन्छ।