काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि विभिन्न महत्वपूर्ण मुलुकमा रिक्त रहेका नेपाली राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। सरकारले गत जेठ १५ गते विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस आह्वान गरेको थियो। हजारौँ आवेदन परेपछि छनोट प्रक्रिया अघि बढे पनि लामो समय बितिसक्दा नियुक्तिको अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन।

भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत महत्वपूर्ण मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनेको अवस्थामा राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार १७ वटा नेपाली नियोग राजदूतविहीन रहेको विषय यसअघि नै उठिसकेको छ।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने भन्दै आवेदन मागेको थियो। आवेदन प्रक्रिया पूरा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ। छनोट प्रक्रिया हो कि राजनीतिक भागबण्डा, व्यक्तिगत स्वार्थ वा सत्ता गठबन्धनभित्रको असमझदारी—सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

अझ गम्भीर असर भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिन थालेको छ।

जापानजस्तो देशमा नेपाली कामदारका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य मुलुकमा नेपालको पूर्ण राजदूतस्तरीय प्रतिनिधित्व नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण लगायतका कूटनीतिक प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा आउने वैदेशिक रोजगारीका मागपत्र समयमै प्रमाणीकरण नभएको कामदारहरुको सिओई आएर पनि मात्रपत्र प्रमाणीकरण नहुदा नेपालबाट जानेकामदार जान नपाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालबाट कामदार लैजान इच्छुक रोजगारदाता कम्पनीका मागपत्र समयमै प्रमाणीकरण हुन नसक्दा अवसर अन्य मुलुकतर्फ मोडिने जोखिम बढेको छ। वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्र र हजारौँ परिवारको आयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यस्तो कूटनीतिक ढिलाइलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

राजदूतको काम केवल औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा विदेशी सरकारसँग भेटघाट गर्नु मात्र होइन। सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण, व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन, रोजगारका नयाँ अवसर खोजी, समस्या समाधान र नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि राजदूतकै हो।

जापान र नेपालबीचको सम्बन्ध अझ महत्वपूर्ण छ। सन् २०२६ नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्ष पनि हो। जापानका राजदूतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। यस्तो महत्वपूर्ण समयमा नेपालतर्फबाटै पूर्ण राजदूत नहुनु आफैँमा गम्भीर कूटनीतिक प्रश्न हो ।